पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति ने चलचित्र अधिनियम पर गठित समिति की रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनीष तिवारी को सौंप दी है। समिति का गठन चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणीकरण के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था...
हैदराबाद में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मीडिया घरानों को 21 फरवरी 2013 के हैदराबाद दोहरे विस्फोटों से संबंधित मामलों में (1) अहमद जरार उर्फ यासीन भटकल, (2) असदुल्ला अख्तर उर्फ हादी और इंडियन मुजाहिदीन के उनके साथियों के विरूद्ध जांच का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया है...
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वांग्ला एश्वरैया ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कार्यभार संभाल लिया है। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एमएन राव इस आयोग के अध्यक्ष थे। न्यायाधीश एश्वरैया 2012-13 में आंध्र प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं।...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। राष्ट्रपति ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे 3 अक्टूबर, 2013 को या उससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय में पदभार...
देश में आवाज़ें उठ रही हैं कि दिल्ली गैंगरेप मामले के सारे तर्क सामने आने के बाद उसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' में तो नहीं माना जा सकता। फैसला भावनाप्रधान है या न्यायप्रधान? इस पर बहस शुरू हो गई है। इसे तथ्यों और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो यह मामला दिल्ली के संजय-गीता चोपड़ा बलात्कार और हत्याकांड से ज्यादा रेयर बिल्कुल...
भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रकांत लालजी भाई सोनी, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, निलय विपिनचंद्र अंजारिया और न्यायमूर्ति परेश रविशंकर उपाध्याय को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नूथलापति वेंकटरमण को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी।...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने धारवाड़ और गुलबर्ग में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की स्थापना के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ और गुलबर्ग में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश 2013 के अनुसार धारवाड में स्थायी खंडपीठ 24 अगस्त 2013 से और गुलबर्ग में स्थायी खंडपीठ 31 अगस्त 2013 से कार्य करना शुरू कर देगी...
चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे चुनावी घोषणापत्र और उपहार देने के संबंध में अपने सुझाव एक सप्ताह के भीतर योजना आयोग को उपलब्ध कराएं। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने यह अनुरोध निर्वाचन सदन में आयोजित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों की बैठक...
उच्चतम न्यायालय ने यह जानने के लिए 8 मई 2013 को एक आदेश जारी किया कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई की स्वतंत्रता और उसके स्वायत कार्य निष्पादन के लिए तथा उसे किसी प्रकार के बाहरी प्रभाव से सुरक्षित करने के बारे में कोई उपयुक्त कानून बनाने के बारे में सोच रही है, ताकि सीबीआई को एक पक्षपातरहित जांच एजेंसी समझा जाए...
उच्चतम न्यायालय की याचिका (सिविल) संख्या 433 / 2013 के दिनांक 1 अगस्त 2013 के निर्देशों के अनुपालन में, ऑल इंडिया पीजी काउंसलिंग 2013 का चौथा दौर होगा। पात्र उम्मीदवार 8 अगस्त 2013 से अपनी पसंद इंगित करना शुरू करेंगे। पात्रता संबंधी मापदंड और अन्य विवरण तथा समय तालिका वेबसाइट mcc.nic.in पर देखी जा सकती है...
भारतीय संविधान के 124वें अनुच्छेद के खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पलानीसामी सथशिवम कोभारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 19 जुलाई 2013 से प्रभावी होगी...
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी सेलजा ने शुक्रवार को शारीरिक विकलांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्तों की 12वीं राष्ट्रीय बैठक की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराती हैं। बैठक...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक राज्य में धारवाड़ और गुलबर्गा जिलों में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इससे धारवाड़ और गुलबर्गा इलाकों के लोगों को न्याय मिलने में और ज्यादा आसानी होगी। इन न्यायालयों के खुल जाने से मुकदमों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी और हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी...
केंद्रीय कानून मंत्री डॉ अश्विनी कुमार ने कहा है कि लोगों के घर तक न्याय सुलभ कराना सरकार का आंतरिक लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर ने समारोह...